ग्राम रतनपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से हर माह मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में तहसील विधिक सेवा समिति सलेमपुर द्वारा ग्राम न्यायालय अंतर्गत ग्राम पंचायत रतनपुरा में विधिक जागरूकता एवं सहायता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ग्राम पंचायत सचिवालय में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की।

शिविर में सक्षम शेखर (अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति एवं अधिकारी ग्राम न्यायालय सलेमपुर), अलका सिंह (तहसील विधिक सेवा समिति सलेमपुर), मनोज कुमार तिवारी (अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) तथा धनेंद्र प्रताप सिंह (जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, विधिक सेवा समिति) ने ग्रामीणों को लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली एवं उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से गरीब, असहाय, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह, आवेदन लेखन, समझौता (लोक अदालत) तथा न्यायालयीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक माह एक बार संबंधित अधिकारी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे, ताकि ग्रामीण अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकें और उनका त्वरित समाधान हो सके।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान संतोष साहनी, ग्राम सचिव साक्षी सिंह, विद्यालय के शिक्षक आशुतोष कुमार सिंह, समीर अहमद, सफाईकर्मी , आंगनबाड़ी कार्यकत्री,सहित गांव के प्रेम राजभर, शिव बली राजभर,जवाहर साहनी, विजय बहादुर साहनी, नारायण साहनी,राजेश साहनी,इंजमाम उल हक, उत्तम सिंह ,कौशल किशोर सिंह, ललन साहनी, उदय साहनी,फरहान अंसारी, सोहराब अंसारी,मुशर्रफ अंसारी रेहान अंसारी सहित अनेकों ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों द्वारा गांव से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से गांव की सड़क से संबंधित समस्या सामने आई। इस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यदि शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो संबंधित विभाग से कारण स्पष्ट कराया जाएगा कि कार्य क्यों रुका हुआ है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी किसी भी कानूनी समस्या के समाधान हेतु लीगल एड क्लीनिक का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।